25 सितंबर 2013 को भारत सरकार ने 7वें वेतन आयोग के गठन को मंजूरी दे दी थी. इसकी सिफ़ारिशें 1 जनवरी 2016 से लागू होने की उम्मीद थी। जस्टिस ए.के.माथुर सातवें वेतन आयोग के प्रमुख होंगे, जिसकी घोषणा 4 फरवरी 2014 को की गई थी। 29 जून 2016 को, सरकार ने 7वें वेतन की सिफ़ारिश स्वीकार कर ली। छह महीने के गहन मूल्यांकन और लगातार चर्चा के बाद वेतन में 14% की वृद्धि के साथ आयोग की रिपोर्ट।